यसकारण हुँदैछ देशभरका बालसुधार गृहहरूमा शृंखलाबद्ध झडप

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयेन्दु बालसुधार गृहका दुई समूहबिच शुक्रवार भएको झडपमा एक जना मारिए भने १० जना गम्भीर घाइते भए। दोहोरो झडपमा घाइते भएका अपहरण, शरिरबन्धक र जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सजाय पाएका कपिलवस्तु रुद्रपुरका सुलभ केसीको उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको हो। गम्भीर घाइतेहरूको शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि माघ अन्तिम साता पनि दुई पक्षबिच झडप भएपछि आगजनी र तोडफोड गरिएको हो।

बाल सुधार गृहमा हुने झडप यो पहिलो होइन। भक्तपुरको बालसुधार गृहमा झडपले उग्र रूप नै लिएको थियो। अहिले आठको सङ्ख्यामा रहेको बालसुधार गृह तीन वटा मात्र हुँदा एउटा अध्ययन गरिएको थियो। नौ वर्ष अगाडिको अध्ययन प्रतिवेदनले बालसुधार गृहको व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएर त्यसलाई सुधार्नका लागि सुझाव दिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। त्यसैले पनि अहिले बालसुधार गृहहरूमा समस्या आइरहेको छ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तरगतको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले २०७१ मा नै बालसुधार गृहको स्थिति अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनका सुझावलाई सरकारले वास्ता गरेको देखिँदैन। उक्त प्रतिवेदनले निम्न समस्या देखाउनुका साथै निम्न सुझावहरू दिएको थियो:

नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका र युसेप नेपालले संयोजन गरेका स्रोतसाधनका आधारमा सञ्चालित बालसुधार गृहहरूको स्थापना तथा सञ्चालन आफैमा एक उपलब्धि हो। मुलुकका तीन ठाउँमा तिनको स्थापना तथा सञ्चालन हुनाले कानुनका द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई वयस्क कसुरदारसँगको छ्यासमिसे बसाइबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यसले बालबालिकालाई तिनको समुदायको केही नजिकमा रहेर सच्चिने वातावरण प्रदान गरेको छ। बालबालिकाका अभिभावकलाई भेटघाटका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज अवसर प्रदान गरेको छ। औपचारिक बर्दीमा सुरक्षाकर्मी नरहनु, समुदायले आवासीय विद्यालयको अर्थमा लिने गरी सञ्चालन गरेर कसुरदारको दाग लाग्ने कुराबाट बालबालिकालाई जोगाउन प्रयास गरिनु सुधारगृह सञ्चालनका सबल पक्ष रहेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्यमान अवस्थामा सुधार गृहसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत र संयन्त्रगत अस्पष्टता, विद्यमान अनुकूल कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाकै कार्यान्वयनको कमी र अभ्यासमा व्यावहारिक कमीकमजोरी देखिएका छन्। प्रभावकारी बालसुधार गृहको लक्ष्य हासिल गर्न परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित निरूपण भएका निष्कर्षहरू निम्नानुसार छन्ः

बालसुधार गृहहरूका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू बालमैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ। सवारी साधनको अभाव र अपर्याप्तता, विराटनगरको ढलको बन्दोबस्त तथा वैकल्पिक ऊर्जा, पोखरामा वैकल्पिक ऊर्जा तथा टेलिफोनको प्रबन्ध, तीनै ठाउँमा खेलकुद, पुस्तक र कम्प्युटरलगायतका भौतिक सामग्रीको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कारागारका बन्दीले सरह सिदा पाउनु, बालबालिका भागेमा कारागार ऐन नियमका व्यवस्था लागू हुने अवस्था हुनु, पुर्पक्षमा रहेका बालबालिका र दायित्व निदान भएका दुवै खालका बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै नराखिनु, क्याप्टेनका नामबाट चौकीदार प्रथा कायम रहनु बालसुधार गृहको सञ्चालनमा कारागार शैलीको अवलम्बनका उदाहरण हुन्। यसरी बाल सुधारगृहको सञ्चालन र व्यवस्थापन अद्यापि कारागार व्यवस्थापन शैलीमा छ।

बालसुधार गृहलाई परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कानुन आपसमै सुसङ्गत हुन सकेका छैनन्। बालबालिका ऐन र कारागार ऐनको तर्जुमाको पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक समयक्रम र उद्देश्य नै तालमेल नखाने अवस्थाका छन्। यसले व्यवस्थापनमा रहेको जनशक्तिलाई अन्योलमा राखेको छ। बालसुधार गृहहरू उद्देश्यानुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ। युसेप नेपालले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागसँग सम्झौता गरेर सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको भए पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको घोषित वैधानिक प्रबन्ध छैन। सुधारगृहको योजनातर्जुमादेखि व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारीका लागि बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१ को दफा १६ ले निर्दिष्ट गरेको भए पनि तथ्यतः सो नियमावलीको नियम १५ क्रियाशील नहुनाले नियम १६ पनि स्वतः निष्क्रिय रहेबाट व्यवस्थापन तदर्थ स्वरूपको देखिएको छ। युसेप नेपालले बालन्याय र बालअधिकार तथा बाल सुधारगृहको सञ्चालनका लागि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको अनुसरण गरी बाल सुधारगृहका लागि आवश्यक मापदण्ड, विनियमावली तथा सूचकहरू विकास गरेको छैन। यस्तो संस्थागत विनियमावलीको अभावको कारण बाल सुधारगृहको सञ्चालनमा खटाइएका अधिकारी तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, अधिकारको किटानी गरिएको छैन।

बाल सुधारगृहमा संलग्न जनशक्ति बालमैत्री सुधारगृहको अवधारणा, सुधार गृहमा बालबालिका राखिनुको उद्देश्य र त्यहाँ गरिनुपर्ने सुधारमूलक कार्य तथा समुदायमा उनीहरूलाई फर्काउनका लागि गर्नुपर्ने तयारीसँग सम्बन्धित दर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डका व्यवस्थाप्रति सजग र सचेत छैनन्।

बाल सुधारगृहको विषयलाई लिएर जिल्लास्थित सेवादायी निकायहरूको अन्तरनिकाय बैठक नियमित रूपले बस्ने गरेको छैन। स्थानीय सुधारगृहका सेवा, अवसर र समस्याको आवधिक लेखाजोखा गरिने गरेको छैन। बाल सुधारगृहको अत्यावश्यक तत्त्व मानिएको सामाजिक सेवा, मनोविमर्श र कानुनी सेवा तथा परामर्शको प्रबन्ध तीन वटै सुधार गृहमा परिपूर्ण छैन। बालसुधार गृहका बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको औपचारिकीकरण समस्या ग्रस्त छ। सुधारगृहमै विद्यालय सञ्चालन भएको भए पनि विद्यालय तथा शिक्षक कोटा स्वीकृत गरी विद्यालय सञ्चालन भएको छैन। ११ तथा १२ कक्षा पढ्नुपर्ने अल्पवयस्कको सोसम्बन्धी औपचारिक शिक्षामा पहुँच छैन। समय र युगसापेक्ष शिक्षाका लागि सो उमेरसमूहका लागि अत्यवश्यक हुने कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधाबाट बालबालिका वञ्चित छन्। जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय सञ्चालनमा छ। यसको कार्यक्षेत्रभित्र बाल सुधारगृहको व्यवस्थापन, अनुगमन, सुपरिवेक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छैन।

सुधार गृहमा उपलब्ध गराइने विभिन्न किसिमका व्यावसायिक सीप सिक्ने अवसर भक्तपुरमा मात्र उपलब्ध छ। अन्यत्र व्यावसायिक तालिमको सहभागिता समय कटाउने साधनको रूपमा मात्र बालबालिकाले लिएका छन्। सबै सुधार गृहमा सहभागी हुने बालबालिकाको पेसागत रुचि, भविष्यमा पेसा अपनाउने सम्भावनाको पूर्वाकलन गरेर यस्ता तालिम सञ्चालन गरिएका छैनन्। घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी तालिमको स्थानीय अवसरबाट सुधारगृहका बालबालिका वञ्चित छन्।

सुधारगृहको बालबालिका राख्ने क्षमता निर्धारणको आधार स्पष्ट छैन। हाल मानिएको क्षमताका आधारमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्।

सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मनोसामाजिक समस्याको प्रारम्भिक लेखाजोखा व्यवस्थित नगरी देखा परेको व्यवहारको अवलोकन वा व्यक्त गरेको लक्षणका आधारमा सेवा उपलब्ध छ। कस्तो सहयोगात्मक वा उपचारात्मक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुराको सुव्यवस्थित दिशा निर्धारण गरी सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यसले मनोसामाजिक सेवाको व्यावसायिक परिपूर्णतामा कमी देखाएको छ। कास्कीको बाल सुधारगृहको हकमा मनोविमर्श सेवा अत्यन्त न्यून छ।

सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मुद्दा विभिन्न जिल्लामा रहेको र कानुनी सेवा र परामर्शको समन्वय नभएकोले तिनको न्यायमा पहुँचको अवस्था दयनीय छ। सुधार गृहमा सामाजिक तथा कानुनी सेवाको नियमित उपलब्धता नभएका कारण कानुनी, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवाको समन्वयबाट हुनुपर्ने काम हुन सकेका छैनन्। यसको नतिजास्वरूप सुधार गृहमा आएपछिको परिस्थितिगत परिवर्तनले समुदायमा सुपरिवेक्षणमा छाड्न सकिने बालबालिका पनि पुर्पक्षको नाममा सुधारगृहमै रहेका छन्। यसबाट सुधार गृहमा आएपछि पनि बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ५० ९१० अनुसार समुदायमा फर्काउने पुनर्विचारका लागि अदालतसमक्ष अनुरोध गर्ने प्रणाली क्रियाशील नै हुन सकेको छैन।

यस्तै मुद्दाको किनारा भई दायित्व वहन गराउने क्रममा राखिएका अल्पवयस्कको हकमा पनि सुधार गृहमा बसेर निजमा आएको परिवर्तन तथा निजले गरेको बिजाइँबाट स्थानीय समुदायमा परेको असरबारे अध्ययन तथा विचार विमर्श गर्ने गरिएको छैन।
सुधार गृहमा १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति पनि रहन सक्ने व्यवस्था कारागार नियमावलीले गरेको र बालबालिकाको सिदासुविधा पनि कारागारअन्तर्गत नै उपलब्ध हुने गरेकाले स्थानीय सेवादायी निकाय, सुधारगृह व्यवस्थापन र समुदायले सुधारगृहलाई कारागारकै एक अङ्गका रूपमा लिने गरेको छ।

अल्पवयस्क अवस्थामा गरिएको बिजाइँ अपराध नहुने भएकाले बिजाइँलाई अपराधको अभिलेखमा नराखिने र पटक गणना नगरिने कानुनी व्यवस्था छ। यसको अर्थ सुधार गृहमा दायित्ववहन गर्न तोकिएको अवधि बाँकी रहेमा १६ वर्षमाथिको कसैलाई पनि कारागार नपठाउने हो। तर कारागार नियमावलीको सुधार गृहमा १६ वर्ष पूरा भएपछि पनि अल्पवयस्क राखिन सक्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार वयस्कताको सङ्क्रमणमा रहेका बढी उमेरका युवालाई राख्ने भिन्नै सुविधानभएका कारण अहिले पनि सुधारगृह प्रशासकले कठिन ठानेका १६ वर्षमाथिका अल्पवयस्कलाई कारागारमा पठाउने गरिएको छ। यसबाट कठिन ठानिएर कारागार पठाइएका अल्पवयस्कको मानवअधिकारको हनन हुन पुगेको छ।

कारागार ऐन नियमको मातहतको निकायका रूपमा हेरिँदाहेरिँदै पनि सो ऐन नियमले निर्देश गरेको सुधारमूलक कार्यक्रमचाहिँ सुधार गृहमा लागू गरिएको छैन। सामुदायिक सेवाको व्यवस्थालाई सुधारगृहका हकमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिएको छैन।
सुझावहरू

सम्पन्न गरिएको अध्ययनको ठम्याइहरूका आधारमा बाल सुधारगृहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निम्नानुसारका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ:

कानुनी व्यवस्था

बाल सुधारगृहको सञ्चालन, सुरक्षा, सेवा र सुविधाको मापदण्ड निर्धारण गरी सोहीअनुसार बालबालिका ऐनअन्तर्गत नियमावलीबाटै बाल सुधारगृहको सञ्चालन गरिनुपर्छ। सोका लागि बालबालिकासम्बन्धी नियमावली वा बाल न्याय कार्यविधि नियमावलीमा प्रावधान थप गरेर वा बाल सुधारगृह व्यवस्थापनसम्बन्धी अलग्गै नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र कारागार ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० मा रहेका बाल न्याय र बालबालिकाको सुधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र मान्यताअनुकूल प्रावधानलाई एकीकृत गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ र अन्तरविरोधयुक्त अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। यसका लागि बाल सुधारगृह सञ्चालन कार्यविधि २०५७ संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा सरोकारवालासमेत स्पष्ट हुने किसिमको बाल सुधारगृह सञ्चालन नियमावली जारी गरी लागू गरिनुपर्छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ५० बमोजिम समुदायमा तत्काल फर्काउन सिफारिस हुन नसक्ने र लामो अवधि सुधारगृहमै रहनुपर्ने बालबालिकालाई कम्तीमा पनि वर्षमा एक पटक उनीहरू पुनः स्थापित हुनुपर्ने समुदायको अवस्थाका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने र उपयुक्तता हेरी पूर्वतयारीका लागि छोटो अवधि समुदायमा गई फर्कन पाउने गरी बिदाको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

बाल सुधारगृह स्थापना र सञ्चालन भैसकेका जिल्लामा बालबालिका नियमावलीको नियम १५ बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन गरेर क्रियाशील गरिनुपर्छ। यस्तो समितिमा अन्य कुराको अतिरिक्त, सदस्यसचिवको भूमिका जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालयका महिला विकास अधिकृतको हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सुधारगृहमा बसेका बालबालिकाको सुधारको प्रगति विचार गरी सुध्रिएका बालबालिकालाई बाँकी सजाय स्थगित गर्ने वा सुपरिवेक्षणमा छाडिदिने अभ्यास अगाडि बढाइनुपर्छ।

भिन्नभिन्न कानुनले विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई अनुगमन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र निर्देशन गर्ने अधिकार प्रदान गरे पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१ ले सोको मुख्य अभिभारा केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई दिएको छ। यसैले बालसुधार गृहको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गर्ने सबै निकायले निरीक्षण गर्दा पाएका निष्कर्ष र दिइएका निर्देशनको एक प्रति केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई उपलब्ध गराउने परिपाटी बसाउनुपर्छ।

अनुशासनात्मक सजायको रूपमा अपवादजनक परिस्थितिमा समेत कुटपिटलगायतका कुनै पनि किसिमका शारीरिक सजाय दिने कुरालाई पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ। अनुशासनात्मक कारबाई र सजायको विवरण लेखबद्ध हुनुपर्छ। यस्तो सजाय गरिँदा सफाइको उचित मौका दिने तथा गरिएको सजाय सो निर्धारण गर्ने अधिकारीभन्दा कम्तीमा एक तहमाथिको उच्च अधिकारीबाट पुनर्विचार भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिने प्रणालीलाई कढाइसाथ लागू गरिनुपर्छ। ऐनको दफा ५० को कारबाई वा अन्य माफीमिनाहासम्बन्धी मूल्याङ्कनमा यसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ।

सुधारगृहमा बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन वा अतिक्रमण गर्ने वा उनीहरूउपर ज्यादती गर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनात्मक कारबाई चलाई सजाय गरिने कुरा सुनिश्चित पारिनुपर्छ।

मानवीय संसाधन तथा क्षमता विकास

बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनमा रहने अधिकारी, कर्मचारी तथा सेवादाता जुनसुकै जनशक्तिलाई पनि तिनको अभिभाराको स्पष्ट रेखाङ्कन र सीमाङ्कन गरिनुपर्छ। तिनको कार्यवृत्तान्तमा तिनले गर्नुपर्ने कार्य, प्रतिवेदन गर्ने अधिकारी, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण अधिकारीसमेत खुलाइनुपर्छ। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कानुन र मापदण्डसहित बाल सुधारगृह सञ्चालनसम्बन्धी नीतिनियम र मापदण्ड उपलब्ध गराई बालअधिकार, बाल न्याय, सुधारगृह, सुधार तथा पुनःसम्मिलनका अवधारणा स्पष्ट बनाउने तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ। साथै, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको फेरबदलैपिच्छे यी बिषयहरूबारे जानकारी दिनु पर्दछ।
हरेक बाल सुधारगृहमा कम्तीमा एक जना सामाजिक तथा मनोविमर्श सेवा दिने कार्यकर्ता र कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने एक जना कानुनव्यवसायीको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

भौतिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था

बाल सुधारगृहहरूका भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको मर्मतसुधार गरिनुपर्छ। खेलकुद सामग्री, कम्प्युटरलगायतका भौतिक प्रबन्ध गरिनुपर्छ। विराटनगरको ढलको बन्दोबस्त तथा वैकल्पिक ऊर्जा, पोखरामा वैकल्पिक ऊर्जा तथा टेलिफोनको प्रबन्ध यथाशीघ्र गरिनुपर्छ।

बाल सुधारगृहमा कारागारमार्फत उपलब्ध गराइएको लगाउने लुगा एकै किसिमको हुने र युनिफर्मजस्तो देखिने अवस्था छ। कुनै पनि अल्पवयस्कलाई सुधारगृहबाहिर लानुपर्दा यस्तो उर्दीवाला पोसाक लगाएर लगिनु हुँदैन।

हालको बाल सुधारगृहको बाह्य सुरक्षामा रहेका नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी बिनाबर्दीमा रहेको भनिए पनि बर्दीकै प्रहरीको पहिचान हुने किसिमको सञ्चार सेट, ज्याकेट आंशिक रूपमा सुधार गृहभित्रै प्रयोग हुने गरेको छ। नेपाल प्रहरीले यसमा परिवर्तन ल्याई कम्तीमा बाल सुधारगृहमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई गैरवर्दीको पोसाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

शैक्षिक तथा सीप सिकाइसम्बन्धी व्यवस्था

बाल सुधारगृहमा कम्तीमा माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा व्यवस्थापन र तदनुरूप शिक्षक दरबन्दी र अन्य सरसुविधाको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले अविलम्ब मिलाइदिनुपर्छ।

सुधारगृहमा बालबालिकाका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्छ र सुपरीवेक्षणमा तिनको प्रयोग गराइनुपर्छ। यसको तात्पर्य बालबालिकालाई विश्वव्यापी सूचना सञ्जालका तरङ्गमा असीमित पहुँच दिनुपर्छ भन्ने होइन। शिक्षक वा वार्डेनजस्ता अख्तियारीप्राप्त अधिकारीका निगरानी र सुपरिवेक्षणमा भविष्यको तयारीका लागि इन्टरनेटसम्मको पहुँच प्रदान गरिनुपर्छ।

बाल सुधारगृहमा उपलब्ध गराइने शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई भावी सामुदायिक जीवनको तयारीका रूपमा हेरिने हुनाले साझा किसिमका आधारभूत जीवनकौशल ९खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने, वातावरण, स्वास्थ्यका जीवनोपयोगी शिक्षा० र सीप उपलब्ध गराइनुपर्छ।

कृषि, करेसाबारी र फूलबारीको व्यवस्थापन, तरकारी खेती यस्ता आधारभूत कौशलभित्र पर्ने कुरा भएकाले कम्तीमा मोरङमा बाल सुधारगृहको परिसरभित्रको खाली जमिनमा र भक्तपुरमा बाल सुधारगृह परिसरसँग जोडिएको युसेप नेपालको खेतीयोग्य जमिनमा तरकारी तथा फूलरफलफूल खेतीमा अल्पवयस्कहरूलाई क्रियाशील गराइनुपर्छ।

तीनै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सहयोगमा घरेलु तथा कुटिर उद्योगसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई अल्पवयस्कलाई भविष्यमा आयआर्जन गर्ने क्षमताको सीपविकासको अवसर दिइनुपर्छ।

अन्य व्यवस्था

कम र बढी उमेरका बालबालिकालाई फरक कोठामा राख्ने अभ्यासका अतिरिक्त पुर्पक्षमा रहेका र दायित्वबहनमा रहेका अल्पवयस्कलाई पनि भिन्दाभिन्दै राख्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।

सुधारगृहको आवासीय जीवनका लागि पालन गर्नुपर्ने नियम तथा अनुशासन बालबालिकालाई प्रवेशमा राम्ररी बताइनु पर्छ। हाल प्रचलनमा राखिएको क्याप्टेन प्रणालीलाई क्लब वा समिति प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापित गरिनुपर्छ। पुर्पक्षमा रहेका र सजायस्वरूप राखिएका बालबालिकालाई अलगअलग क्लब वा समितिमा राखी क्रियाशील गराइनुपर्छ। क्लबमा रहेर गरिएको काममा सम्बन्धित बालबालिकाले देखाएको लगाव, सीप तथा सिकाइ, र कौशलको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।

बालबालिकाउपर हुन सक्ने कुनै पनि अनुशासनात्मक कारबाई वार्डेनरसुधारगृहको व्यवस्थापक र गृहप्रशासकबाट मात्र गरिने र त्यसउपर पनि पुनर्विचार हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

बढी उमेर समूहका अल्पवयस्कलाई कारागार पठाउने कुरा अल्पवयस्क न्यायको मर्म, मान्यता र उद्देश्यकै प्रतिकूल हुने भएकाले ठूलो उमेर समूहका अल्पवयस्कको लागि बैकल्पिक व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ।

सुधारगृहमा रहेका अल्पवयस्क र तिनका अभिभावकको सम्पर्क र भेटघाटको मात्रा बढाइनुपर्छ। हाल महिनामा एक पटक फोनबाट कुराकानी गर्न दिइने कुरालाई थप गरिनुपर्छ। इमेल तथा पत्राचार गर्नका लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनुपर्छ।

सबै सुधारगृहमा कम्तीमा वकिल, चिकित्सक तथा परिवारका सदस्यसँग भेटघाटका लागि भिन्नै भेटघाट कक्ष राखिनुपर्छ। यस्तो भेटघाट कक्षमा हुने कुराकानीको गोपनीयता सुनिश्चित हुनुपर्छ।

सुधारगृहका अल्पवयस्कहरूलाई कम्तीमा महिनामा एक पटक समुदायमा घुलमिल हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि उनीहरूलाई समुदायको उपयोगी र कल्याणकारी काममा सहभागी गराउने कुरा सहयोगी हुन सक्छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिले पनि आफूले गरेगराएका निरीक्षण तथा मार्गदर्शनको प्रति निरीक्षणकारी अन्य निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ। सो समितिले कम्तीमा वर्षमा एक पटक यस्ता निरीक्षण तथा अनुगमनकारी निकाय वा अधिकारीहरू एकैसाथ बसेर निरीक्षण तथा निर्देशनहरूको समीक्षा गर्ने कुरालाई नियमित कार्यक्रमकै रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ।

सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको व्यक्तिगत अभिलेख, स्वास्थ्य जाँच, सामाजिक स्थिति विवरण, मनोसामाजिक लेखाजोखाको विवरण व्यवस्थित तरिकाले राखिनुपर्छ। यसको समयसमयमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ।

बाल सुधारगृहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिल्लास्तरीय अन्तरनिकाय सहयोग तथा सेवाको समन्वय जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट गरिनुपर्छ। सोअनुसार सम्बन्धित निकायले पनि आवश्यक सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार