चिनियाँ परियाेजनामा घाटैघाटा

नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव रामेश्वर खनालले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल एक्स पहिलाकाे ट्वीटरमा सरकार र राजनीतिक दललाई इंगितगर्दै लेखे, ‘राजनीति यति कमजोर भयो कि रिङरोडको एक खण्ड र बुटवल-नारायणघाट सडकमा बरू जनतालाई धुलो खुवाउन तयार तर चीन रिसाउला भनेर ताकेता गर्न हच्किने !’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यही बाटो ‘बनाउनुपर्‍याे, किन ढिला भयो ? चाँडो बनाऊ सरकार’ भन्दै ११३ किलाेमिटर पैदल यात्रा पुरा गरेका छन् । सभापति लामिछाने चितवनबाट निर्वाचित सांसद हुन् । छोटो समयका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका लामिछानेको यो नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको पैदल यात्राले सबै यात्रुका साथै राजनीतिक र कूटनीतिक महत्त्वसमेत बोकेको छ ।

यो बाटो चिनियाँ कम्पनीले बनाइरहेको छ । चीनको राज्यनिहित रहने निर्माण कम्पनीहरूले अलपत्र पारेको बुटवल-नारायणघाट सडकजस्तै धेरै परियोजना छन्, जसमा विविध स्वार्थसहित ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

 

राजनीति यति कमजोर भयो कि रिङरोडको एक खण्ड र बुटवल-नारायणघाट सडकमा बरू जनतालाई धुलो खुवाउन तयार तर चीन रिसाउला भनेर ताकेता गर्न हच्किने!

— Rameshore Khanal (@rameshore) December 25, 2023

आयोजनाको ठेक्का हत्याउने तर समयसीमाभित्र काम नसक्ने, ढिलासुस्ती गरेर लागत बढाइदिने, कमसल काम गर्नेलगायत प्रवृत्ति पछिल्लो समय चिनियाँ ठेकेदारको विशेषताजस्तै भएको नेपालमा अलपत्र परियोजनाहरूले पुष्टि गरेका छन् । यस्तै चीनले ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बनाएका तथा बनिरहेका आयोजनाहरू पनि नेपाल र नेपालीका लागि फलदायी नरहेकाे देखिँदै गएकाे छ ।

विभिन्न बाहानाबाजी र समस्या देखाएर चिनियाँ ठेकेदारले नेपालको गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र पारिरहेका छन् । सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट लाभ लिनुपर्नेमा नेपाल र नेपालीले उल्टो घाटा तथा निर्माण अलपत्र पर्दा सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । चाहे निर्माण सम्पन्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् वा निर्माणाधीन अन्य आयोजनाहरू हुन्, घाटा र सास्तीको कारण नै बनेका छन् ।

चिनियाँ ठेकेदारले अलपत्र पारेका केही आयोजनाहरू :

नारायणघाट-बुटवल सडक
महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट-बुटवल सडकखण्डमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद एक वर्षभित्र समेत काम पूरा हुने सम्भावना नरहेको बताउन थालिएको छ ।

सडक विस्तारको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङको ढिलासुस्तीका कारण सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकिरहेको हो ।

एसियाली मापदण्डको राजमार्ग बनाउने गरी ११३ किलोमिटर लामो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने भनिएको सो सडकको गत साउनमा झन्डै एक वर्षका लागि म्याद थपिँदा मध्य पुससम्ममा कम्तीमा आधा काम सक्ने भनिएको थियो ।

दोस्रो पटक थप गरिएको समयको पाँच महिनामा अहिले झन्डै ४० प्रतिशत मात्र काम सकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

योजनाको पूर्वी खण्डमा पर्ने गैंडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्स १८.५ किलोमिटर खण्डमा मात्र कालोपत्र भएको छ ।

सडक विभागका अधिकारीहरू बारम्बार काम ढिलो भइरहँदा एकै पटक काम जारी राख्ने वा सम्झौता तोड्ने विकल्पहरूबारे सोच्न थालिएको बताउँछन् ।

२०७५ सालदेखि नारायणघाट-बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरू भएको थियो । तर निर्धारित समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नभएपछि समय थपिएको थियो । थपिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम नभएपछि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसविरूद्ध ‘दबाब यात्रा’ गरेको छ ।

पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका अन्य सांसद तथा नेताहरूसहित नारायणघाटदेखि बुटवलसम्म दबाब यात्रा थालेका हुन् ।

१ सय १३ किलोमिटर लामो सडकमा रास्वपाले पैदल यात्रा गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन दबाब दिएको हो ।

निर्धारित समयमा काम नसकिने भएपछि २०८० साउनमा सरकारले उक्त सडकको पश्चिम खण्डका लागि ३५० र पूर्वी खण्डका लागि ३३० दिन म्याद थपेको थियो । दोस्रो पटक थप गरिएको पाँच महिना बित्दा पनि ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । अहिलेकै गति जारी रहेमा थप गरिएको समयमा पनि सडक निर्माण सम्पन्न नहुने सडक विभागका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।

सडक निर्माण अलपत्र पर्दा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोले उनीहरूको यात्रा र दैनिकीमा प्रताडना दिएको छ ।

नारायणघाट-बुटवल खण्डलाई एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन, अन्य क्षेत्रमा ४ लेन र दाउन्ने क्षेत्रमा ३ लेनको बनाउने योजना छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार ११३ किलोमिटर लामो यो सडक विस्तार गर्दा करिब ५ हजार बिजुलीका पोल सार्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वी खण्ड (नारायणघाट-दाउन्ने) मा २ हजार ४८५ वटा, दाउन्ने-बुटवल अर्थात् पश्चिम खण्डमा २ हजार ३५४ वटा पोल सार्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमानअनुसार पूर्वतर्फका पोल सार्न ३७ करोड रूपैयाँ र पश्चिमतर्फ ३३ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्छ । तर अहिलेसम्म प्राधिकरणले पाेल सारेकाे छैन् ।

चैत २०७७ मा कोरोना महामारी सुरू भएपछि एक वर्षसम्म आयोजना त्यत्तिकै रह्यो । सडक विस्तारकै काम ढिलाइ भइरहँदा पोल सार्ने काम प्राथमिकतामा परेन । फेरि बिजुलीको पोल नसारिएको कारण देखाएर ठेकेदारले डाइभर्सन, कल्भर्ट र साना पुलको काम पनि गरेन । यसरी यो सडक आयोजना समयमै निर्माण हुने कुरा पर सडक निर्माणका लागि सारिनुपर्ने पोलसमेत नसारिएको अवस्था छ ।

मुग्लिन-पोखरा सडक
मुग्लिन-पोखरा सडकखण्ड पर्यटकीय नगरी पोखरा भित्रने मुख्य प्रवेशद्वार हो । यहाँ पछिल्लो समय चार लेनको बनाउने गरी सडक विस्तार र स्तरोन्नति हुँदैछ । संघीय राजधानी काठमाडौं र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जोड्ने उक्त सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा मुग्लिन-पोखरा सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत भइरहेको छ ।

सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा सडक आसपासका व्यवसायी तथा सर्वसाधारण दिक्क छन् । पोखरा आउजाउ गर्ने यात्रु पनि सडकको धुलो र हिलोले हैरान छन् । सडकमा पानी पर्दा हिलो तथा अरू बेला धुलो नै धुलो हुन्छ । ठाउँ-ठाउँमा पहिराका कारण यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । पोखरा-काठमाडौंको पाँच घण्टाको यात्रा १०-१२ घण्टासम्म लम्बिने गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नति सुस्त गतिमा हुँदा पोखराको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बनेको त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । विगतमा कोभिड-१९ लगायत कारणले थलिएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय पोखरा-मुग्लिन सडकको अवस्थाले झन् थला परेको उनीहरूकाे भनाइ छ ।

पोखरा-मुग्लिन सडकखण्डलाई आँबुखैरेनी र जामुने तथा जामुने-पोखरा गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेकाे छ । तर, म्याद गुज्रिनै लाग्दा पनि प्रगति भने अत्यन्त न्यून छ । सडककै कारण बिरामी र अशक्त यात्रुलाई समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् ।

मुग्लिन-पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले दमौली बजारमा घरटहरा भत्काउने तयारी गरेको हो । यसअघि मुख्य बजारभन्दा बाहेकका ठाउँका घरटहरा हटाइएकामा अब मुख्य बजारमा काम थाल्न लागिएकाे छ ।

यस खण्डमा पाँच सय पाँच घरटहरा भत्काउनुपर्नेमा हालसम्म साढे तीन सय  बढी घरटहरा भत्काइसकिएको छ । घरटहरा भत्काउँदा २६ करोड रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भएकामा हालसम्म १७ करोड ५० लाख रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेकाे छ ।

पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न थालिएको छ । झण्डै ४२ किलाेमिटर यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यसको म्याद २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ ।

वि. सं. २०२६ मा रेखांकन भएको उक्त सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा चार लेनको बनाउन थालिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख रूपैयाँमा तथा पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रूपैयाँमा गरिएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरू भएको हो ।

यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद २०८१ भदौसम्म रहेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौंडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ ।

दमक औद्यौगिक पार्क
चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ । दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणमा चिनियाँ लगानी र कार्ययोजना तय गर्ने भनिए पनि पार्कको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट (डीपीआर) नै नबन्दा यो महत्त्वाकांक्षी योजना ‘अनिर्णीत’ छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साढे सात वर्षअघि भित्र्याएको र ओली स्वयंले तीन वर्षअघि शिलान्यास गरेको पार्क निर्माणमा ६५ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाअन्तर्गत प्रारम्भिक योजनामा २२ सय बिघा क्षेत्रफलमा पार्क रहने भनिए पनि अहिले १२ सय बिघामा पार्कको क्षेत्र निर्धारण भएको छ ।

चिनियाँ लगानीको प्रारम्भिक सूचना दिइए पनि नेपालतर्फ जग्गा (पार्क) को स्वामित्व विवाद, मुआब्जाको अन्योल र स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण पार्क शिलान्यासमै सीमित भएको हो । चीन रिझाउने ओलीको प्रयासस्वरूप भित्र्याइएको यो महात्त्वाकांक्षी योजना अघि बढे धेरै स्थानीयको उठीबास हुने देखिन्छ ।

यो योजना कार्यन्वयन भएमा वर्षाैंवर्षसम्म नेपालमा चिनियाँ व्यापारको आधिपत्य रहनेछ । यस्तै यो परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीहरू फाइदामा रहे पनि स्थानीयले सुरूवातमा जमिन गुमाउन बाध्य हुनेछन् । सम्झौताअनुसार दश वर्ष पार्क निर्माणको अवधि र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको हाे । यस्तै यसको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सीमा नजिक लगेर भारत चिढ्याउने खेल पनि हो ।

फास्ट ट्र्याक
काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) हाल नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाका कतिपय प्याकेजको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले हत्याएको थियो । तर, उसको लापरबाहीका कारण अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेपछि सरकारले यसको निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा सेनालाई सुम्पिएको हो ।

फास्ट ट्र्याकमा सुरूङ निर्माणको जिम्मा पाएका दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई काममा ढिलासुस्ती र कमसल काम गरेपछि निलम्बन गरिएको थियो । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन निलम्बित भएका थिए ।

पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट र दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले काम गरिरहेका थिए । तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणमा कुनै पनि प्रगति नदेखिएपछि यी कम्पनीलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

फास्ट ट्र्याककको पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिटर सुरूङ निर्माण गर्न २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरूङ निर्माण गर्न २८ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो, जसको दूरी ३.०३ किलोमिटर छ ।

नेपाली नेपाली सेनाले निर्माण सुरू भएको ६ वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति २८.५६ प्रतिशत र वित्रीय प्रगति २९.४४ प्रतिशत मात्रै रहेको सेनाले हालै जानकारी गराएको थियो ।

नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी तथा योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख भरतलाल श्रेष्ठले कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ लागतको द्रुतमार्गको वित्तीय प्रगति २९.४४ प्रतिशत जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३२.६६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १०.८ प्रतिशत छ ।

सरकारले २०७४ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । पछिल्लो पटक थप भएको म्यादअनुसार ०८३ चैत मसान्तमा सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण
चार वर्षअघि थालिएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी काम बीचमा दुई वर्ष बढी अलपत्र रह्यो । हाल काम अघि बढेको भनिएको छ । तर, यसमा पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

२०७२ चैतमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न चीन र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको जिओजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

त्यही वर्ष तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहित चिनियाँ टोली दैलेख पुगेर उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

त्यसबेला चीनबाट आएको छ सदस्यीय चाइना जियोलोजिकल सर्भेको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।

तर, विभिन्न बहानाबाजी गर्दै चिनियाँ पक्षले यो आयोजनालाई पनि लामै समय अलपत्र पार्‍याे । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन क्षेत्रमा रूख कटान सुरू भएको जनाइएको छ । भैरवी गाउँपालिका-१, जलजलेमा रूख कटान सुरू भएसँगै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्य काम पनि सुरू गरेको बताइएको छ । अब यसको प्रगति के हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।