सरकारको निर्देशन बल्ल टेरे कुलमानले, विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय
२७ पुष २०८० १२:२९
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नै अवज्ञा गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अन्ततः आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि प्राधिरणले आलटाल गर्दै आएको थियो । ढिला गरी प्राधिरणले अडान छाडेर लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको भन्दै शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभइन्जेलसम्मका उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको हो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । त्यसविरूद्ध उद्योग सञ्चालक र मजदुरहरू विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिसबमोजिम निर्णय नहुन्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढिलाइ गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । बिहीबार दिउँसो नै प्राधिकरणमा मन्त्रालयको निर्देशनसहितको पत्र प्राधिकरण पुगे पनि घिसिङले त्यसको कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको चार दिनपछि सञ्चालक समिति बैठक बोलाएर उनले यससम्बन्धी निर्णय गराएका हुन् । जबकि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका दुईवटा बोर्ड बैठक बसे पनि यससम्बन्धी निर्णय गरेका थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जासचिव तथा उद्योगसचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाभित्र यो समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
लोडसेडिङमा बस्नु नपरेका ग्राहकहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया