गरिबले ऋण गरेर निजी विद्यालयमै छोराछोरी पठाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

सभामुख देवराज घिमिरेले राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउनेगरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता दिएपनि लगानीअनुसारको नतिजा आउन नसकेको स्पष्ट पारे। सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन किन सकिएको छैन भन्ने कुराको छलफल हुन जरुरी रहेको बताए।

उनले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण घट्नुको कारण पत्ता लगाइ यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी रहेको बताए। उनले देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थितिमा शिक्षाको स्तरलाई माथि ल्याउन विद्यार्थीहरुलाई सुलव शिक्षा दिन जरुरी रहेको बताए। णुस्तरीय शिक्षा पाउने भन्दै ऋण गरेर गरिबले पनि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न पठाउने स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा शिक्षा ऐन आउन बाँकी छ। आएका कुरा पनि प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन समस्या भएको छ। कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आज हामी सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्छौं, बलियो बनाउँछौँ भन्ने नाराका साथ यो सम्मेलन मनाइरहेका छौँ। यसका बाधक के छन्, कुन तहमा के भुमिका छ, त्यसलाई निस्कर्षमा लगेर कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता गर्न जरुरी छ। शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकता दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन्, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाका लागि सरकारको ठूलो लगानी छ, ठूलो प्रतिशत लगानी सरकारको छ, तर सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन की, त्यस दिशामा पनि छलफल हुन जरुरी छ। सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन किन सकिएको छैन भन्नेकुरा पाउन आवश्यक छ। निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ, तर सामुदायिक विद्यालयमा किन विद्यार्थीको आकर्षण छैन, यसमा सरकारको भुमिका के हुनुपर्छ? त्यसमा छलफल हुन जरुरी छ। देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थितिमा शिक्षाको स्तरलाई माथि ल्याउन विद्यार्थीहरुलाई सुलव शिक्षा दिन जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा पाउने भन्दै ऋण गरेर गरिबले पनि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न पठाउने स्थितिको अन्त्य कसरी हुन्छ? त्यो सोच्न जरुरी छ।’

सभामुख घिमिरेले शिक्षा ऐन पूरा पारित गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।