भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमी बनाउन रामग्राम पुगेका थिए प्रचण्ड, ल्हारक्याल नियुक्तीकाे पर्दाफास हुँदै

२६ मंसिर २०८० (१२ डिसेम्बर, २०२३) मा नवलपरासीको रामग्राममा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी रहेको यो कार्यक्रम विश्व शान्ति थिममा थियो ।

नवलपरासीको रामग्राममा आयोजित विश्व शान्ति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए बुद्धका सिद्धान्त, विचार र दर्शनहरु कहिल्यै पुराना हुँदैनन् । हो रहेछ । बुद्धका सिद्धान्त मात्र होइन उनका अस्तुधातु बेच्ने षणयन्त्र समेत पुरानो नहुने तथ्य अहिले आएर उजागर भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड योजनावद्धरुपमा एउटा राज्य बिरुद्धको अपराधको पृष्ठभुमी बनाउन रामग्राम पुगेका रहेछन् भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ ।

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले विश्वलाई शान्तिको अझ बढी आवश्यकता परेको बताउनुभएको छ । नवलपरासीको रामग्राममा आयोजित विश्व शान्ति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “बुद्धका सिद्धान्त, विचार र दर्शनहरु कहिल्यै पुराना हुँदैनन् ।” pic.twitter.com/yQG5JxN6Lv

— PMO Nepal (@PM_nepal_) December 12, 2023

कान्तिपूर दैनिकका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ । सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी भएको हो । यसमा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

समझदारीमा रामग्राममा अस्थिधातु उत्खनन तथा स्तूपा र विभिन्न देशका बौद्ध विहार तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीयको करिब ११६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा जमिन एकीकृत गरेर निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइनेछ । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ भने उपभोग मोक्ष फाउन्डेसनले र व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्यान्डले गर्नेछन् । तर, यसका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा भएको छैन ।

परियोजनाका लागि पृष्ठभूमिमा केही व्यक्ति पहिलेदेखि सक्रिय भए पनि लगानी र प्रक्रिया पारदर्शी नभएकाले फाइल बढ्न सकेको थिएन । विवादास्पद छवि भएका ल्हारक्याल गत साउनमा कोषको उपाध्यक्ष भएलगत्तै प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो । करिब ७ अर्ब अनुमानित लागत देखाइएको यो परियोजनाका लागि सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेसन मुख्य लगानीकर्ता र प्रमिस्ड ल्यान्ड व्यवस्थापक हुने गरी समझदारी गरिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश प्रमिस्ड ल्यान्डका सञ्चालक हुन् । दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएर मंसिर २६ मा रामग्राममा स्तूपा निर्माण र उत्खनन परियोजनाको शिलान्यास गरेका छन् ।

समझदारीअनुसार यी कम्पनीले रामग्राम क्षेत्रको जग्गा विक्रम संवत् २१७९ सालसम्म लिजमा चलाउनेछन् । तर, सर्वसाधारणको जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने र त्यसका पूर्वसर्त के हुने भन्ने निर्क्योल नगर्दै समझदारी गरिएको छ ।

सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन सम्बन्धित कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेमा अर्थले असहमति राख्दाराख्दै समझदारी गरिएको हो । सम्पदा उत्खनन एवं भौतिक संरचना बनाउने गरी कुनै समझदारी नगर्न भन्दै पुरातत्त्व विभागले पनि कोषलाई पत्र पठाएको थियो । यी रायअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन राय लेखेको थियो । तर, कोषले सबै असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङले लगानी प्रतिबद्धता गरेको र प्रमिस्ड ल्यान्डले व्यवस्थापन गर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको कोषले जनाएको छ । कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले रामग्राम सम्पदाको बृहत्तर विकासका लागि सझदारी (एमओयू) भएको तर के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत सम्झौता हुन बाँकी रहेको बताए । ‘६ वर्षभित्रमा स्तूपाको गुरुयोजना निर्माण र यसको बृहत्तर विकासको काम गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कोषको योजनामा सहयोग गर्ने र यसको विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो ।’

सिंगापुर कार्यालय उल्लेख गरिएको मोक्ष फाउन्डेसनका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङले प्रमिस्ड ल्यान्डसँगको सहकार्यमा आफ्नो संस्थाले संरचना निर्माणमा लगानी गर्ने प्रस्ताव २१ अप्रिल, २०२३ मा पठाएका थिए । प्रमिस्ड ल्यान्डका अधिकारीले पनि ३० अप्रिल, २०२३ मा पत्र लेखी लगानी सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘रामग्राम स्तूप क्षेत्रको संरक्षण एवं विकास सम्बन्धमा’ कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले असार ३२ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । कोषले पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागसँग स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको थियो । ‘अस्थिधातु रहेको एक मात्र ऐतिहासिक रामग्राम स्तूपको उत्खनन, अन्वेषण, संरक्षण एवं तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

कोषको पत्रमा मोक्ष फाउन्डेसन र प्रमिस्ड ल्यान्ड लगानी प्रतिबद्धतासहित आएको भन्दै परियोजना निर्माण गर्न दिने उल्लेख छ । कोषले सर्वसाधारणका ३२७ कित्ताभित्र पर्ने ११६ बिघा र त्यस क्षेत्रमा कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा गुरुयोजनामा समेट्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रमिस्ड ल्यान्ड र मोक्षको प्रस्तावअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन कोषले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेकै दिन विभागीय राय तय गर्न पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले बैठक बोलाएका थिए । कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री किरातीले काम अघि बढाउने रायसहित सिफारिस गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुरातत्त्व विभागको राय मागेका थिए । तर विभागले उत्खनन र निर्माणसम्बन्धी कोषको प्रस्तावमा असहमति दर्ज गरेको थियो । गत असार १९ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई राय दिँदै विभागले उत्खनन स्थल वरपरको निश्चित दूरीमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइनेलगायत टिप्पणीसहित लेखेको थियो ।

‘नयाँ निर्माणलाई गुरुयोजनामा प्राथमिकतामा राख्न नहुने, गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिने नयाँ निर्माण क्षेत्र पुरातात्त्विक क्षेत्रभन्दा उल्लेख्य रूपमा टाढा हुनुपर्ने, गुरुयोजनाले प्रस्तुत गर्ने नयाँ निर्माणहरू सम्पदा क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यावरणको अनुकूल मात्र हुनुपर्ने, गुरुयोजनामा सम्बोधन हुने पुरातात्त्विक क्षेत्रभित्रका हरेक कार्यहरू पुरातत्त्व विभागसँगको समन्वयमा मात्र गर्नुपर्ने र परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरिने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङमा विभागको सहभागितामा हुनुपर्ने,’ रायमा उल्लेख छ । तर, विभागलाई उपेक्षा गर्दै कोषले एकतर्फी काम अघि बढाएको हो ।

पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा रायका लागि असार १० मै अर्थ मन्त्रालयमा पनि पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसमा अर्थले जवाफ नदिई रोकेको थियो । ल्हारक्याल उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि अर्थको रायका लागि ताकेता गर्न थालियो । असोज ४ मा अर्थले राय दिँदै प्रमिस्ड ल्यान्ड र मोक्ष फाउन्डेसनको संस्थागत विश्वसनीयता र लगानीको स्रोतलगायतमै प्रश्न उठाएको छ । त्यसबारे स्पष्ट नभएसम्म काम बढाउन नहुने अर्थको रायमा उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोषको प्रस्ताव अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘प्रमिस्ड ल्यान्डलाई व्यवस्थापन सुम्पिने गरी ल्याएको उत्खननसम्बन्धी प्रस्ताव अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नसकिने राय अर्थ मन्त्रालयले असोज ४ मै पर्यटन मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको ठोस दृष्टिकोण आएको छैन, लिजका लागि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको विश्वसनीयता, कम्पनीको पृष्ठभूमि, लिजका लागि कम्पनीको प्रस्ताव, अवधिलगायत विषयमा पनि स्पष्ट धारणा र ठोस प्रस्ताव छैन, यी विषयको निराकरण भएपछि मात्रै मन्त्रालयबाट सहमति/राय प्रदान हुन्छ ।’

यो परियोजनामा सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने वा नपर्ने विषय पनि स्पष्ट नआएकाले तत्काल निर्णय गर्न नहुने अर्थको राय छ । ‘सार्वजनिक–निजी, साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका विषयहरू कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयबाट राय दिनुपर्ने विषयमा विषयगत मन्त्रालयको स्पष्ट रायसहित लेखी आएमा सोहीबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ अर्थको रायमा लेखिएको छ । तर यो विषयमा अर्थलाई स्पष्ट नपारी कोष अघि सरेर समझदारी गरेको छ । विशेषतः पुरातत्त्व विभागको असहमतिसहित टिप्पणी लेखेपछि पर्यटन सचिव सुवेदीले पनि त्यहीअनुसार लिज अवधिलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘यस्ता क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरू पुरातत्त्व विभागलगायतसँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने गरी र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न गुरुयोजना तयारी एवं कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पुरातत्त्व विभागको राय लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले लेखेका थिए ।

ऐतिहासिक सम्पदा र नागरिकका जग्गाजमिन ९९ वर्षका लागि अस्वाभाविक रूपमा कम्पनी विशेषलाई सुम्पिने विषय औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै असहमति लेखेका सुवेदीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सुवेदीको ठाउँमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्ले आएका छन् । उनले आफू एक महिनाअघि मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएकाले यस विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘के–कसो भएको रहेछ, बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

असोज १५ मा पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्त्व विभागसँग पुनः राय मागेको थियो । त्यसपछि पनि विभागले पहिलेकै विषय दोहोर्‍याउँदै उत्खननका लागि सर्तहरू अघि सारेको थियो । यसरी सर्तहरू सम्बोधन नभई ऐतिहासिक सम्पदा उत्खनन गर्न नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले असहमति राख्दाराख्दै ल्हारक्यालले भने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यो प्रक्रियाअनुसार सर्वसाधारण, नेपाल सरकार कोषकै स्वामित्वको १ सय २० बिघाभन्दा बढी जग्गा ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पन लागिएको छ ।

यो समाचार आजको कान्तिपूर दैनिक मातृका दाहालले लेखेका छन् ।