नवजात शिशु सघन कक्षको सरकारी बजेटले पुग्दैन : अनुसन्धान

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनमा सरकारले नवजात शिशु सघन कक्ष (एनआइसियु) का लागि छुट्याउने रकम ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अपुग हुने देखिएको छ।

परिषद्ले उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न अस्पतालमा पुगी गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरेएको अध्ययनमा प्रतिबिरामी रु १० हजारभन्दा बढी खर्च अपुग देखिएको हो। सरकारले हाल एनआइसियूमा उपचार गराउने प्रत्येक बिरामीको उपचारका लागि औसतमा रु आठ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

एनआइसियु छ दिन उपचार गर्दा औसतमा प्रतिविरामी रु १८ हजार चार सय ९० खर्च हुने र अपुग रु १० हजार चार सय ९० अपुग अस्पतालले नै बेहोर्दै आएको अध्ययनमा देखिएको छ।

अनुसन्धानकर्ता उत्तम दवाडीले अध्ययनमा उक्त खर्च बाहेक बिरामीको व्यक्तिगत रुपमा थप औसत रु २९ हजार चार सय ८५ खर्च हुने गरेको देखिएको छ।

यसरी एनआइसियूमा छ दिन उपचार गर्दा रु ४७ हजार नौ सय ७५ खर्च हुने गरेको देखिएको छ। बिरामी गर्ने व्यक्तिगत खर्च औषधिमा रु १५ हजार ८३ र अस्पताल आवतजावत र बिरामी भेटन आउने व्यक्तिको समयबापतका औसतमा रु सात हजार तीन ८५ खर्च हुने देखिएको अनुसन्धानकर्ता दवाडीले बताए। बिरामीले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा सबैभन्दा बढी शय्या, औषधि र प्रयोगशालामा खर्च गर्ने गरेका छन्। अस्पतालको खर्च भने सबैभन्दा बढी जनशक्तिमा हुने गरेको पाइएको छ।

परिषद्ले उपत्यका बाहिर कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल र उपत्यकाभित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा एनआइसियुमा उपचार गरिरहेका बिरामीको आर्थिक लागतको अध्ययन गरेको थियो।

अध्ययनमा उपत्यकाभित्रका अस्पतालमा भने लागत झनै बढी भएको पाइएको थियो। उपत्यकाभित्र एनआइसियुमा एउटा बिरामीको उपचारमा व्यक्तिगत खर्च औसत रु ३९ हजार दुई हजार ५० र अस्पतालको खर्च औसत रु ३३ हजार २९ हुने गरेको छ।

परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमालले परिषद्ले गरेको अध्ययन अनुसन्धान सरकारलाई सुझावका रुपमा बुझाउने गरिएको बताए ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार