पछिल्लो छ महिनामा प्रहरीको मानव अधिकारसम्बन्धि २ सय ५७ वटा तालिम सम्पन्न

राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीले नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रचलनमा रहेका राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूद्वारा सुनिश्चित मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिको लागि सांगठनिक प्राथमिकताको रूपमा अंगिकार गर्दै आएको दाबी गरेको छ।

सोही अनुरूप मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा नेपाल प्रहरी विगत देखिनै प्रतिवद्ध रही सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएको दाबी गरेको हो।

प्रहरीले कर्मचारीको बोली, व्यवहारमा नम्रता र नागरिकसँग सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिएको र यसका लागि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रशिक्षक/प्रशिक्षण तालिम, प्रहरी कारवाही तथा मानव अधिकार तालिम, नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा तथा मानवअधिकार विशेष तालिम, अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा प्रहरीलगायतका तालिम तथा अनुशिक्षण आयोजना गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको दाबी गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा मानवअधिकारसम्बन्धि २ सय ५७ वटा तालिम संचालन गरिएका प्रहरीको दाबी रेहको छ। ती तालिममा २८ हजार ९० जना प्रहरी कर्मचारीहरू सहभागी भएको र सो अवधिमा मानवअधिकार सम्बन्धी १३ हजार ९६४ वटा अनुशिक्षण संचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

सो अवधिमा मानवअधिकारसम्बन्धि जनस्तरमा १ सय ६ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएका छन्। ती कार्यक्रममा ३ हजार ८८२ जना सहभागी रहेको र हालसम्म ८ सय ३ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसबाट २९ हजार ३२३ जना सर्वसाधरण लाभान्वित भएका छन्।

प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘मानवअधिकार सम्बन्धी शिक्षा दिन प्रहरी कर्मचारीलाई भिड नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र बल प्रयोगको सिद्धान्त तथा हतियार प्रयोगसम्बन्धी लगायतका तालिममा समेत मानवअधिकार सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुका साथै यस सम्बन्धी छुट्टै तालिम तथा अनुशिक्षण समेत दिएका छौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध छ।’

कानूनी शासनलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यद्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारहरू र सांगठानिक ऐन, नियम र निर्देशिकाको प्रयोग गरी मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न नेपाल प्रहरीका विभिन्न संरचनागत व्यवस्था क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ।