उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा सुधार गर्दा व्यवसायीको हितका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने बताए।

अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको बताए। उनले विगत ४५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको बताए।

उनले विगत ४५ बर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्नेतर्पm बजेटले विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले नीतिगत सुधारले राजस्व प्रशासन र संकलनमा पनि सुधार हुने बताए। उनले सरकारको राजस्वसम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको बताए। उनले सरकारले एकीकृत कानून निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनःसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे।

अध्यक्ष ढकालले विगत १५ वर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधानका उपाय अवम्बन गर्नुपर्ने बताए। उनले साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष ढकालले साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण भएको भन्दै थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव रहेको बताए। उनले कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई उद्योगहरूका लागि पनि कच्चा पदार्थ भएको भन्दै कृषिमा हालसम्म अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न नसकेको भन्दै कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक भएको बताए।