काठमाडौं महानगरकाे पक्षमा उच्च अदालतको आदेश- व्यापारिक भवनहरूले पार्किङ शुल्क नलिनू

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी गरेको निर्णयको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निणर्य कार्यान्वयन हुने भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिल आवासीय एवं व्यावसायिक भवनहरूमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो। तर, सो निणर्यविरूद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो।

महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सो निणर्य कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई बाटो खुलेको छ।

उक्त रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरूमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत व्यापारिक भवनहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। तर, आर्थिक ऐनअनुसार सेवाग्राहीबाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन।